Advertisment
२२ माघ, काठमाडौं । ‘प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ’ केपी ओलीले १६ माघमा कालोधनलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारी कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुलाई सम्बोधन क्रममा ओलीको भनाइ थियो, ‘पैसा अन्डर ग्राउन्ड भएको छ अनि कसरी लगानी बढ्छ ? मुलुकको विकासका लागि अवैध पैसालाई पनि बजारमा आउन दिनुपर्छ ।’

उनको भनाइलाई कतिपयले भावी सरकारको सम्भावित आर्थिक नीतिका रुपमा औंल्याएका छन् भने केहीले अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको समूहको बोली बोलेको बताउँदै आलोचना गरेका छन् ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई विदेशमा गम्भीर रुपमा लिइन्छ । हाम्रोमा हल्का ढंगले लिइयो,’ पूर्वकामु महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई प्रश्न गर्छन्, ‘कानुन बनाउने र नीतिगत तहकै व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि तल्लो तहको अवस्था कस्तो होला ?’

उनको भनाइमा ‘अन्डर ग्राउन्ड मनी’लाई बाहिर निकाल्ने र कालो धनलाई सेतो बनाउने कुरा नेपालकै र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत छ । भन्छन्, ‘कर तिराएरै अन्डरग्राउन्ड मनीलाई बाहिर निकाल्दा पनि त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ र गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने अवस्था आउँछ ।’

केही त्यस्ता विश्लेषकहरु पनि छन्, जो सबैखाले पैसा स्वदेशी बजारमा भित्रिन नदिएसम्म मुलुकको विकास नहुने ओलीको भनाइसँग सहमत देखिन्छन् । कालो धनलाई लगानीका रुपमा बजारमा आउन दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क देखिन्छ ।

नेपालमा कालोधन कति छ ? प्रश्न स्वाभाविक हुन आउँछ । तर, त्यसको आकारबारे कसैले खोजी गरेको पाइँदैन ।

विश्लेषकहरुले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५५ प्रतिशतबराबर अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको औंल्याउँदै आएका छन् । र, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको करिब आधा हिस्सालाई कालो धनका रुपमा परिभाषित गर्न सकिने उनीहरुको राय छ ।

अर्थ-राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइमा अनौपचारिक क्षेत्र जति बढ्छ, त्यति नै कालो धनको आकार पनि बढ्दै जान्छ ।

कालो धनको यही भुलभुलैया पर्गेल्न हो, ०६४ सालमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरेको पनि । स्थापनाको दशकनजिक पुग्दै गर्दा उक्त विभागले त्यस भुलभुलैयामा ‘इन्ट्री’ र ‘एक्जिट’ नै फेला पार्न सकेको देखिँदैन ।

हालसम्म विशेष अदालतमा दायर भएका ३९ वटा मुद्दामध्ये केहीका आरोपितले सफाइ पाइसकेका छन् । गत १० माघमा सफाइ पाएका गुण्डा नाइके चक्रे मिलन पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

विभागले उनीसहितका पाँच गुण्डा नाइकेविरुद्ध अवैध सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको थियो, ५ जेठ ०७० मा । उनीहरुमध्ये दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)ले यसअघि नै सफाइ पाइसकेका छन् । गणेश लामा, अभिषेक गिरी र पर्शुराम बस्नेतविरुद्धका मुद्दा विचाराधीन छन् ।

विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि करिब एक हजार निवेदन आएका छन् । तीमध्ये कतिपय सीधा विभाग र केही राष्ट्र बैंकको वित्तिय जानकारी एकाइमा आउँछन् ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई संसारभर आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित या त्यसैमा प्रयोग हुने रुपमा लिने गरिएको छ । आतंकवादी गतिविधि, जघन्य अपराध र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ, यो विषय । एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिको आलोचना हुनुको कडी पनि यही हो ।

के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?

अवैध गतिविधिबाट आर्जित धनलाई यस्तो सूचीमा राख्ने गरिन्छ । र, अवैध गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्न अपनाईने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ।

सन् १९२० को दशकमा अमेरिकामा विभिन्न अपराधको माध्यमबाट केही व्यक्तिले प्रशस्त धन जोडे । अपहरण, लागूपदार्थको ओसारपसार, हत्याजस्ता अपराध गरेका थिए, सम्पत्ति आर्जन गर्न ।

त्यस्तो सम्पत्ति लाभ हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेपछि राज्यले आर्जनको स्रोत खोज्यो । र, उनीहरु कानूनी छिद्र खोज्नतिर लागे ।

एक आपराधिक समूहका नेता थिए, एल्गोर । उनैले कानूनी छिद्र केलाउने क्रममा लुगा धुने व्यवसाय (लन्ड्री)मा राज्यको ध्यान नभएको फेला पारे । त्यतिबेला अमेरिकामा लुगा धुने कामलाई तल्लो स्तरको मानिन्थ्यो ।

त्यसबाट पर्याप्त राजश्व नआउने भएकाले राज्यले करको दायरामा ल्याएको थिएन । र, लुगा धुने व्यवसायबारे कुनै अभिलेख पनि राखिएको थिएन ।

कानुनको त्यही छिद्रमा खेल्दै आपराधिक व्यक्ति/समूहले लन्ड्री व्यवसायमा ठूलो लगानी भित्र्याए । र, अवैध सम्पत्ति वैध बनाउन सफल भए ।

तर, त्यो लामो समय टिकेन । सरकारले अवैध धनलाई वैधता दिएको पत्ता लगाएपछि छानविन समिति गठन गर्‍यो । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा उनीहरुको सबै सम्पत्ति जफत गर्दै १० वर्षको जेल सजायँ तोक्यो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई ‘मनी लन्डि्रङ’ नाम दिनुको कारण पनि यसमा लुगा धुने व्यवसाय जोडिनु थियो । र, त्यसयता नै हो, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधको कोटीमा राख्न थालिएको पनि ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा अपराध होइन

सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा अपराध होइन । यसलाई सम्बद्ध कसुरहरुको सह-उत्पादन (बाई-प्रोडक्ट) का रुपमा हेरिने गरेको छ । किनकि, अवैध सम्पत्ति आर्जनको सम्बन्ध अनियमित गतिविधिसँग सीधा जोडिएको हुन्छ ।

सम्पत्ति आर्जनका मूलतः दुई विधि छन्, वैध र अवैध । राज्यका कानुनको परिधिमा रहेर वैध सम्पत्ति आर्जन गरिन्छ । त्यसविपरित कर छली, चोरीडकैती, हत्या, अपहरण, लागूऔषध ओसारपोसारलगायत माध्यमबाट आर्जित सम्पत्तिको वैध स्रोत हुँदैन ।

यही कारण हो, स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई अवैध आर्जनका रुपमा लिइनु पनि । भ्रष्टाचार आफैंमा अपराध हो । र, त्यसमार्फत् आर्जित धन लगानी र व्यवस्थापनको पाटो सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा पर्छ ।