भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण र त्यसबाट आम व्यक्तिमाथि उत्पन्न कठिनाइबारे सञ्चारमाध्यममा प्रशस्त समाचार आएका छन् । स्वयं पनि संवेदनशील व्यक्ति भएकाले सम्भवतः राष्ट्रपति मुखर्जीका लागि यी टिप्पणीहरू त्यति सुखद र रुचिकर लाग्ने छैनन्, यद्यपि यो पहिलो अनुभव पक्कै पनि हैन उनले चार वर्षअघि यो पद सम्हालेपछि । अर्को अतिथि राष्ट्राध्यक्षको सुरक्षासँगै उनका निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा नेपाल सरकारको हो र त्यसमा सफलता–असफलता तथा त्रुटिको समस्त जिम्मेवारी उसको बन्न जान्छ । आतिथेय मुलुक नेपालमा विगत १२ वर्षमा फस्टाएको उद्योग सहिदको हो । सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको माओवादीले हिंसात्मक द्वन्द्वमा आफ्नातर्फका मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गरेको छ । झन्डै सात हजारभन्दा बढीलाई सहिद उपाधिसँगै उनीहरूका परिवार तथा आफन्तलाई जनही १० लाखको हिसाबले राष्ट्रको ढुकुटीबाट तिरेको छ । त्यो सिलसिलाले निरन्तरता पाइ नै रहेको छ । मधेस आन्दोलनमा अर्को एउटा समूह थपियो सहिदहरूको । अनि संविधान जारी हुने प्रकृयामा तथा जारी भएपछिको चरणदेखि जबर्जस्ती नाकाबन्दी गराउने सिलसिलामा थप ६० जना सहिद उत्पादित भए । सहिदले मृत्युमा सम्मान हासिल गर्दछ र उसले आफ्नो परिवार या आफन्तलाई केही लाख रुपैयाँ दिलाउन हैन, समस्त मुलुकको लागि उसले प्राण उत्सर्ग गरेको मानिन्छ । तर नेपालमा आन्दोलनमा मारिने हरेक कार्यकर्तालाई सम्बन्धित दलले सहिद घोषणा गरेर, गराएर ‘सहिद' शब्द र मान्यताको अवमूल्यन गरेका छन् । देशको महान् नागरिक हैन, पार्टीका कार्यकर्तालाई सहिद मानिएको छ । द्वन्द्वमा राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दै कर्तव्यपरायणताका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई राज्य ढुकुटीबाट सुविधा र मर्नेहरूलाई सहिदको दर्जा नदिएर सरकारले विगत १० वर्षमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ, आपत्तिजनक रूपमा । सहिद सत्ता परिवर्तनको हैन, व्यवस्था र युग परिवर्तनको वाहक हुन् । उसलाई ‘मार्ने' राज्य तथा व्यवस्था र त्यो ‘सहिद' को अस्तित्व सँगसँगै अगाडि बढ्दैन । तर विगत १० वर्षको अभ्यासमा ‘सहिद' लेनदेनको पात्र बनेको छ, उसको संख्या बढेको छ, तर ऊ अपमानित छ । - See more at: http://www.annapurnapost.com/news/58161#sthash.G92bBuPI.dpuf

0 comments

तपाईको प्रतिक्रिया फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा यहाँ Click गर्नुहोस्