Google + पटक पटक धोका र सास्ती पाउँदा पनि पटक्कै नचेत्ने उदाहरण नेपालका राजनीतिकर्मीमात्र हैनन् स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी संयन्त्र पनि त्यसैको पर्याय भइसकेको छ । सत्ताधारीले सुकै दाबी जे गरे पनि भारतसँग कुन बेला के कुरामा किन खटपट पर्छ कसैले पनि अनुमान गर्न सक्तैन । नेपालीलाई दुःख दिन त नयाँ दिल्ली नै पनि बांगिन पर्दैन । छेउछाउका ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध’ हुनेहरूकै वक्रदृष्टि काफी हुन्छ । कुनै नाकाको सीमा सुरक्षा बलको तल्लो दर्जाको अधिकृतलाई झोँक चलेमात्रै पनि सीमावारि हाहाकार मच्चिन थालिहाल्छ । नेपालले धम्की दिएर वा घुर्की लगाएर भारतीय व्यवहार बदल्न सक्तैन । छिमेकी फेर्न पनि मिल्दैन । यसैले शासकहरूको बुद्धि भए सितिमिति सानोतिनो झड्काले हल्लिन नपर्ने बन्दोबस्त मिलाउनु पर्थ्यो । विडम्बना, नेपालको शासन संयन्त्र हाँक्नेहरुमा भने गएको वर्षमात्रै पनि त्यत्रो हन्डर खाँदासमेत पटक्कै चेत पलाएको रहेनछ । नत्र, गएको वर्षभन्दा भण्डारण क्षमता बढाएर सकेसम्म लामो समय धान्न सक्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात राख्नुपर्नेमा कुल क्षमताको करिब एक तिहाइ पनि नराख्ने मूर्खता पक्कै गर्ने थिएनन् । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमको एकाधिकार छ । अभावका बेला तस्करीबाट पेट्रोलियम आपूर्ति गरेर कालोबजारमा किनबेच गर्न बरु सरकार राजी हुन्छ तर निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थितरूपमा इन्धनको कारोबारमा संलग्न गराउन इच्छुक हुँदैन । नेपालको निजी क्षेत्र पनि फटाफट नाफा हुने र जोखिम लिन नपर्ने वस्तुको व्यापारमा बढी रुचि राख्छ । औषधि उद्योगमा लागु पदार्थ लुकाउने अभ्यास बिस्तारै नेपाली उद्योग र व्यापारको प्रवृत्ति बन्दै जाने जोखिम एकातिर बढेको छ भने अत्यन्त आवश्यक जीवनदायिनी औषधिसमेत बेला न कुबेला ‘अघोषित’ नाकाबन्दी लगाउने मुलुकबाटै आयात गर्नुपर्छ । अर्कातिर, चीनसँग इन्धनको कारोबार हुने लक्षण पनि छैन । त्यसमाथि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर लामो समय धान्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा त भण्डारण क्षमताको शत प्रतिशत मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाउनुको विकल्प थिएन । त्यसमाथि जाडो याम सुरु भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत जाडोमा बढी हुन्छ । तैपनि, देशभर ७१ हजार ६ सय ३ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ स्टक हुनुपर्नेमा हाल २७ हजार ३ सय ६८ किलोलिटरमात्रै डिपोमा रहेको छ । डिपोमा बस्ने कर्मचारीले स्टक बढाउनुको साटो भारतबाट आयात गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको गाडी नै पम्पमा पठाउने गरेपछि स्टक नबढ्नु स्वाभाविकै हो । तर, यस्तो अवस्था कायम राख्नु नेपाल आयल निगमका लागिमात्र हैन राष्ट्रकै लागि पनि बुद्धिमानी हुँदैन । दीर्घकालीन समाधान त पेट्रोलियम पदार्थको खपत सकेसम्म घटाउने र जलविद्युत् तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको विकास तथा उपभोग बढाउनु नै हो । तर, वैकल्पिक ऊर्जाको असीम सम्भावना भए पनि त्यसको व्यवस्थामा नेपालमा सधैँ नै छेपाराको उखान दोहोरिने गरेको छ । संकट पर्दा यो गर्ने र त्यो गर्ने भनिन्छ तर अलिकति सजिलो भएपछि ‘सबै बिर्सेर पुच्छरमा हात’ सुरु हुन्छ । नजाने यो दुश्चक्र कहिले तोडिने हो ? भण्डारण क्षमता तत्काल बढाउन सकिँदैन तर निगमका सबै डिपो र निजी पेट्रोल पम्पहरूमा तेल भरेर मौज्दात राख्न त सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घटबढ हुँदा निगम र पम्मवालालाई घाटा हुने डरले मौज्दात नराखिएको हो भने त्यसको बरु क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका कोष खडा गरे हुन्छ तर पेट्रोलियम पदार्थ त क्षमता भए जनि भण्डारमा मौज्दात राख्नै पर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विहार विधान सभाको चुनाव ताका नेपालका पेट्रोल पम्पमा गाडीको ताँती लागेको देखिन्थ्यो । सन् २०१७ को सुरुमा उत्तर प्रदेश विधान सभाको चुनाव छ । नेपालमा जति चर्को स्वरमा भारतको विरोध गर्नसक्यो उति ठूलो राष्ट्रवादी ठहरिएजस्तै भारतमा राष्ट्रवादी ठहरिन नेपाललाई हेप्न र दुःख दिन सक्नुपर्छ । बिस्तारै चुनावी वातावरण बन्दै जाँदा नेपाल विरोधी नारा पनि लाग्दै जानेछ । यहीसमेत बुझेर त होला मधेसी मोर्चाले छठपछि आन्दोलन गर्ने धम्की दिइसकेको छ । सरकार यी सबै परिस्थिति र घटनाक्रम बुझेर अबुझ बनेको देखिनु शुभ संकेत हैन । तैपनि, हामी शासकहरूलाई नेपालीले आउने हिँउदमा अर्को ऊर्जा संकट बेहोर्न नपर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात राख्न सरकार, आयल निगम तथा निजी पम्पवालाले समेत सहकार्य गरेर बन्दोबस्त मिलाउन ढिलो नगर्नु बुद्धिमानी हुनेछ भन्ने आग्रह गर्छौँ । आगे सत्ताधारीको जो मर्जी

0 comments

तपाईको प्रतिक्रिया फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा यहाँ Click गर्नुहोस्